एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) शालेय साहित्य वाटप करण्यासाठी ‘डीबीटी’ पद्धतीचा अवलंब न करता ‘क्यू आर कोड स्कॅन’ करून ठेकेदाराच्या मार्फत शालेय शिक्षण साहित्य पुरवठा करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहूल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन इ-मेल केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, योजना लाभार्थी यांना लाभ देत असताना पारदर्शीपणा निर्माण व्हावा म्हणून थेट त्याच्या बँकेच्या खात्यात ( प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण / अंतरण) पैसे DBT मार्फत त्यांना पाठवण्याचा जो आदेश आहे. त्याचे पालन न केल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनावर कारवाई करावी. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यात गैरव्यवहार झाला असा आमची शंका आणि आरोप आहे. शालेय साहित्य वाटप विद्यार्थी हितासाठी ? का अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी. दोन महिने उलटून सुद्धा अजूनही शालेय साहित्य पूर्णपणे विद्यार्थी यांना मिळाले नाही. जे साहित्य देण्यात आले ते अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याने निविदा साहित्य तपशील अथवा दर्जा गुणांक अटी नुसार तेच साहित्य पुरवठा करण्यात आले आहे का त्याची पाहणी करण्यात यावी.
Dighi : दिघीत अद्यावत अग्निशामक केंद्र; आमदार महेश लांडगे यांच्या हस्ते भूमीपूजन
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार योजनांतील भष्ट्रचार आणि ठेकेदारी कामातील रिंग पद्धत रोखून लाभार्थी यांना थेट त्याच्या खात्यात योजनांचे पैसे अथवा विद्यार्थी शिक्षण साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश (PCMC) असताना महानगरपालिकेने कोणत्या कारणासाठी डी. बी. टी पद्धत बंद करून ज्या 2 ठेकेदार यांनी महानगरपालिके विरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला त्यांनाच हाताशी धरून ठेकेदारी चालवण्याचा घाट कोणाच्या फायद्यासाठी घातला याचे उत्तर जनतेला द्यावे.