एमपीसी न्यूज – देशातील विविध प्रांतात व जिल्ह्यात (Pune)अल्पवयीन मुली, मुले, युवती, महिलांवर बलात्कार, गॅंगरेप आणि हत्यांचे गुन्हे विविध माध्यमांमुळे उघडकीस येत आहेत. वर्ष 2023 मध्ये 4 लाख 45 हजार पेक्षा जास्त बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. म्हणजेच देशात दर तासाला सरासरी 5050 पेक्षा जास्त अशा घटना घडत आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनात अशा घटनांविषयी चीड व तीव्र संताप आहे. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी “बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी” देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर व्हावा आणि त्याची कडक अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी मानीनी फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्ष डॉ. भारती चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे.
पायाभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देत असताना इंटरनेट देखील आता सर्वदूर पोहोचले आहे. या स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर अगदी अल्प खर्चात किंबहुना मोफतच जगातील विविध घटनांची माहिती सर्वांना उपलब्ध होत आहे. संविधानिक अधिकार आणि वैचारिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अश्लीलता आणि बीभत्सतेचा नंगानाच अहोरात्र सुरू आहे. त्याच्या दुष्परिणामामुळे कुटुंब व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य कोट्यवधींच्या संख्येने असणाऱ्या युवा पिढीचे जीवन उध्वस्त होत आहे. इंटरनेटवर सुरू असणाऱ्या लाखो पोर्न वेबसाईट मधून आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या नियंत्रण कक्षेबाहेर असणाऱ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मालिकांमधून मोबाईल फोनच्या आहारी गेलेल्या युवक, युवतींच्या कामुक भावनांना उत्तेजन दिले जात आहे. यामध्ये कामुकता, अश्लीलता, बीभत्सता ठासून भरलेली असते. यावर पोलीस, प्रशासनाचे नियंत्रण नाही आणि कायद्याचेही बंधन नाही. याच्या दुष्परिणामाचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. पोर्न आणि सोशल मीडियाला चीनसह दुबई आणि इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये बंदी आहे. असे कडक कायदे भारतात असते, तर ‘कुंद्रा’ सारखे आरोपी मोकाट सुटले नसते.
Dehugaon : चित्तथरराक मनोरा रचत अभंग स्कूलच्या गोविंदांनी फोडली दहीहंडी
‘विकसित भारत’ हे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कार्यकाळात पूर्ण करायचे असेल तर, “बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी” देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करावा आणि त्याची कडक अंमलबजावणी करावी. कायदे मंडळातील सर्व सदस्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदा मंत्र्यांनी आता सुरू असणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात असा कायदा मंजूर करून घ्यावा. यासाठी कायदेमंडळातील सर्व महिला खासदारांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सरकारवर असा कायदा मंजूर करण्यासाठी सामूहिक दबाव आणावा. देशातील सर्व महिला भगिनींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सन्मानाची वागणूक, प्रतिष्ठा मिळून देणे आवश्यक आहे यासाठी कायदेमंडळातील सर्व सदस्यांनी आपली शक्ती वापरावी. अन्यथा अशा घटना घडत राहतील आणि दिवसाआड देशभर कॅण्डल मार्च निघत राहतील, यातून फक्त माध्यमांना बातम्या मिळतील आणि त्यातून मेणबत्ती वाल्यांचा व्यवसाय वाढेल. मूळ समस्या कायम राहून युवती, महिलांना रोजच अशा नराधमांना पासून सावधानता बाळगत जीवन कंठत राहावे लागेल. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी देणारा कायदा शून्य मिनिटात मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश द्यावेत अशी मागणी मानिनी फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. अशाच मागणीचे पत्र देशातील सर्व खासदारांना मानीनी फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात येणार आहे.