[ad_1]
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मानांकप्रमाणे (Pimpri)काम न केल्यामुळे 11 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे. निकृष्ट झालेल्या कामाच्या दुप्पट पैसे वसुली करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणातील दोषी अधिकारी व गुणवत्ता तपासणाऱ्या एजन्सीवर प्रशासकीय, फौजदारी कारवाईची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या वतीने विविध विकास कामे सुरू आहेत. स्थापत्य विभागातील रस्ते दुरुस्ती, पेविंग ब्लॉक, मातीचे जॉगिंग ट्रॅक आदि कामे घेताना 11 ठेकेदारांनी 14 विकास कामात तब्बल 40 ते 45 टक्के कमीदाराच्या निविदा भरल्या होत्या. या विषयाबाबत आपल्याकडे काही तक्रारी आल्यानंतर या कामाचा दर्जा गुणवत्ता तपासण्याचा आदेश आपण दिला. दक्षता विभागाने पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (सीओईपी) यांच्याकडून या कामाच्या दर्जाची तपासणी करून घेतली. सीओईपी ने केलेल्या तपासणीत पेविंग ब्लॉगच्या कामात ब्लॉक खचणे, ज्या ठिकाणी दुरुस्ती आवश्यक आहे अशा ठिकाणी दुरुस्ती न करणे, रस्ते दुरुस्ती केल्यानंतर त्याच रस्त्यावर खड्डे पडणे, काँक्रीट थराची जाडी कमी असणे, जॉगिंग ट्रॅक वर माती कमी टाकणे निविदेप्रमाणे काम न करणे महापालिकेचे मानंकन डावलने अशा गंभीर बाबी या तपासणीतून सामोर आल्या.
PCMC : विधिमंडळ कामकाज आणि शासनाशी समन्वय करण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक
सीओईपीच्या अहवालानुसार महापालिकेचे निकृष्ट काम करणाऱे ठेकेदार अजय घनश्याम खेमचंद, अनिकेत एंटरप्राइजेस, चैताली सप्लायर्स, कविता एंटरप्राइजेस, काव्य असोसिएट, मोटवानीआणि अँड सन्स, नामदे एंटरप्राइजेस, आर जी मंगळवेढेकर, रामचंद्र एंटरप्राइजेस, संनसारी कंट्रक्शन, सोहम एंटरप्राइजेस. यांना कारणे दाखवा नोटीस बजविण्यात आल्या होत्या.मात्र यातील एकाही ठेकेदाराने समाधानकारक खुलासा दिला नाही. त्यानंतर आपण कडक कारवाईच्या आदेश दिले. आपल्या आदेशानुसार शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी या 11 ठेकेदारांना एका वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा व या ठेकेदारांकडून निकृष्ट झालेल्या कामाच्या दुप्पट खर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. आपला व शहर अभियंता यांचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत. मात्र ही कारवाई करत असताना या 14 कामांच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी, तसेच लेखा विभाग, लेखापाल विभाग व महापालिका मानांकानुसार काम होते की नाही याची तपासणी करणाऱ्या खाजगी एजन्सी यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून यातील दोषींवर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई व्हावी.
[ad_2]